भारत-श्रीलंका ऊर्जा सहयोग 2026: PM मोदी और राष्ट्रपति की चर्चा

परिचय

25 मार्च 2026 को, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ 'ऊर्जा सहयोग' को मजबूत करने पर एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय चर्चा की। यह उच्च-स्तरीय बैठक क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा चुनौतियों और भारत की अपने पड़ोसियों के साथ मजबूत साझेदारी बनाने की प्रतिबद्धता के बीच हुई। यह रणनीतिक जुड़ाव सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए करंट अफेयर्स, अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations) और भारतीय विदेश नीति के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, खासकर UPSC, SSC, Banking और Railway जैसी प्रतियोगी परीक्षा में। यह बैठक दोनों देशों के बीच संबंधों को और गहरा करने तथा हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्य विवरण

बैठक में दोनों नेताओं ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक उपायों पर विचार-विमर्श किया। चर्चा के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित थे:

• नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं (Renewable Energy Projects): दोनों देशों ने श्रीलंका में सौर (Solar) और पवन (Wind) ऊर्जा परियोजनाओं में भारतीय निवेश और तकनीकी सहायता पर जोर दिया। भारत ने अपनी नवीकरणीय ऊर्जा विशेषज्ञता, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (International Solar Alliance - ISA) के तहत, को साझा करने की पेशकश की। इसका उद्देश्य श्रीलंका की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ कार्बन उत्सर्जन को कम करना है।
• बिजली ग्रिड इंटरकनेक्शन (Power Grid Interconnection): भारत और श्रीलंका के बीच एक समुद्री बिजली ग्रिड इंटरकनेक्शन (Undersea Power Grid Interconnection) स्थापित करने की प्रगति की समीक्षा की गई। यह परियोजना दोनों देशों को अतिरिक्त बिजली साझा करने, ऊर्जा स्रोतों को विविधतापूर्ण बनाने और क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने में मदद करेगी। इससे बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और ऊर्जा संकट की स्थिति में राहत मिल सकेगी।
• पेट्रोलियम और LNG आपूर्ति (Petroleum and LNG Supply): भारत से श्रीलंका को पेट्रोलियम उत्पादों और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) की नियमित और विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करने पर चर्चा हुई। श्रीलंका की हालिया आर्थिक चुनौतियों के मद्देनजर, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि उसे आवश्यक ऊर्जा संसाधनों की कमी का सामना न करना पड़े।
• ऊर्जा सुरक्षा और विविधता (Energy Security and Diversification): दोनों देशों ने क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और ऊर्जा संसाधनों की विविधता लाने के महत्व को रेखांकित किया। यह विशेष रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में भू-राजनीतिक अस्थिरता और वैश्विक ऊर्जा बाजारों में उतार-चढ़ाव को देखते हुए महत्वपूर्ण है।
• तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण (Technical Assistance & Capacity Building): भारत ने श्रीलंका को ऊर्जा क्षेत्र में तकनीकी विशेषज्ञता, मानव संसाधन क्षमता निर्माण और आधुनिक ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण में सहायता प्रदान करने की पेशकश की।

पृष्ठभूमि और संदर्भ

भारत और श्रीलंका के बीच प्राचीन काल से सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, आर्थिक और रणनीतिक संबंध रहे हैं। दोनों देश हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण पड़ोसी हैं। हाल के वर्षों में, श्रीलंका को एक गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा है, जिसमें ऊर्जा सुरक्षा एक प्रमुख चुनौती रही है। भारत ने इस संकट के दौरान श्रीलंका को क्रेडिट लाइन, खाद्य सहायता और ईंधन आपूर्ति के रूप में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की है। यह ऊर्जा सहयोग भारत की "पड़ोसी पहले" (Neighbourhood First) नीति और "सागर" (SAGAR - Security And Growth for All in the Region) दृष्टि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा, स्थिरता और विकास को बढ़ावा देना है। दोनों देशों के बीच नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग वैश्विक जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों को प्राप्त करने और सतत विकास को बढ़ावा देने की दिशा में भी एक कदम है। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती उपस्थिति के मद्देनजर, भारत के लिए श्रीलंका के साथ मजबूत संबंध बनाए रखना रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है।

प्रभाव और महत्व

इस ऊर्जा सहयोग पहल के कई महत्वपूर्ण प्रभाव और महत्व हैं:

• श्रीलंका के लिए: यह सहयोग श्रीलंका की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा, विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर उसकी निर्भरता बढ़ाएगा और आयातित जीवाश्म ईंधन पर उसकी निर्भरता कम करेगा। इससे श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिलेगी और उसे जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिलेगी।
• भारत के लिए: यह भारत को एक विश्वसनीय और जिम्मेदार क्षेत्रीय भागीदार के रूप में स्थापित करेगा। हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी रणनीतिक उपस्थिति और प्रभाव को बढ़ाएगा, और अपनी ऊर्जा कूटनीति को मजबूत करेगा। यह भारत की "पड़ोसी पहले" नीति को भी साकार करता है।
• क्षेत्रीय प्रभाव: यह दक्षिण एशियाई क्षेत्र में ऊर्जा सहयोग के लिए एक मॉडल स्थापित कर सकता है और अन्य देशों को भी इसी तरह की पहल करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, जिससे क्षेत्रीय एकीकरण और स्थिरता बढ़ेगी।
• जलवायु परिवर्तन: नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर जलवायु परिवर्तन से निपटने और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals - SDGs) को प्राप्त करने में मदद करेगा, जो वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता है।
• आर्थिक लाभ: ऊर्जा परियोजनाओं में भारतीय निवेश श्रीलंका में आर्थिक गतिविधियां बढ़ाएगा और रोजगार के अवसर पैदा करेगा।

परीक्षा के लिए महत्व

• UPSC: अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations), भारत के पड़ोसी देश, ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण और करंट अफेयर्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। Mains GS-II (भारत और उसका पड़ोस, द्विपक्षीय संबंध) और Prelims (भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय संगठन) के लिए उपयोगी।
• SSC: General Awareness सेक्शन में भारत के पड़ोसी देश, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, महत्वपूर्ण समझौते और भू-राजनीतिक घटनाक्रम पर प्रश्न आ सकते हैं।
• Banking: General Awareness, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, भारत की विदेश नीति, ऊर्जा क्षेत्र के घटनाक्रम।
• Railway: General Awareness, भारत के पड़ोसी देश और भौगोलिक संबंध।

संभावित परीक्षा प्रश्न

• प्रश्न 1: 25 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति के साथ ऊर्जा सहयोग पर चर्चा की?
  — उत्तर: श्रीलंका।
• प्रश्न 2: भारत की 'पड़ोसी पहले' नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है?
  — उत्तर: अपने पड़ोसियों के साथ मजबूत और मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।
• प्रश्न 3: भारत और श्रीलंका के बीच ऊर्जा सहयोग में किन दो प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है?
  — उत्तर: सौर और पवन ऊर्जा।

याद रखने योग्य तथ्य

• चर्चा की तिथि: 25 मार्च 2026
• देश: भारत और श्रीलंका
• विषय: ऊर्जा सहयोग को मजबूत करना
• भारत की संबंधित नीति: "पड़ोसी पहले" (Neighbourhood First) और "सागर" (SAGAR)
• मुख्य फोकस क्षेत्र: नवीकरणीय ऊर्जा, बिजली ग्रिड इंटरकनेक्शन, पेट्रोलियम/LNG आपूर्ति।

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